कामगार महामंडळ होईल का कार्यान्वित
बीड जिल्हा हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर ऊस तोडणीसाठी कर्नाटक पश्चिम महाराष्ट्र येथे झाल्याचे चित्र पहाण्यास मिळत आहे.बीड जिल्हा हा कायम दुष्काळाच्या छायेत असल्याने येथील मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्यामुळे त्यांना ऊसतोडणीचे काम करण्यासाठी घरदार सोडून मुला बाळांसह पोटाची खळगी भरण्यासाठी साखर कारखान्यावर जावे लागते. कारखान्याच्या बाजूला ऊसाच्या फडात कोप्या उभारलेल्या असतात, कोप्या म्हणजेच त्यांचं घर, त्याच घरातून सहा महिने त्यांच्या संसाराचा गाडा चालतो. सगळ्यांत जास्त त्यांच्या लहान मुलांची फरपट होते.कारण दिवसाला एक ट्रॅक्टर-ट्रक ऊसाचा माल तोडल्याशिवाय पर्याय नसतो.त्यातच ट्रॅक्टर-ट्रक दिवसा व रात्री अपरात्री कधीही आले तरी भरून द्यावे लागते. त्यामुळे पोटच्या गोळ्याला पचटावर टाकून वाहन भरायला जावे लागते.
महाराष्ट्र राज्य हे साखर कारखानदार म्हणून ओळखले जाते, या राज्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत.त्यात सर्वाधिक साखर कारखाने हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत,त्याच कारण म्हणजे तिथे मोठं मोठ्या नद्यावर मोठी धरणे असल्यामुळे या क्षेत्रात ऊसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे.मात्र या भागातील जवळपास सर्व शेतकरी हे ऊस उत्पादक बागायतदार आहेत.बीड जिल्ह्यातून गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटकात ऊसतोडणीसाठी लाखोंच्या संख्येने मजुर स्थलांतरित होतात. जाताना ते आपल्या पोटच्या गोळ्यांनाही सोबत घेऊन जात असल्याने खरी फरपट त्यांचीच होते, दिवसभर ऊस तोडणी केल्यावर रात्री वाहन भरण्यासाठी आल्यावर घाईगडबडीत कोपटातून बाहेरपडावे लागते, त्यामुळे मग पोटच्या गोळ्यांना कुठेतरी पाचटावर ठेवून काम करावे लागते.
मजुरांना सुविधांचा आभाव :- शासनाकडून ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना साखर कारखान्यावर साखर शाळा सुरू करून त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे, वृद्धांना पेन्शन, आरोग्य, प्रसूती सुविधा, मुलांना शिक्षण, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, विमा निवास आणि कामगार कौशल्य आदि सुविधा आहेत परंतु शासनाने अनेक वेळा ऊसतोड मजुरांला आश्वासन दिले होते, मात्र ही आश्वासन नुसते कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते, आता तरी शासनाने या ऊसतोड मजुरांची होणारी फरपट व सुविधांचा अभाव थांबवला पाहिजे अशी मागणी मजुरांकडून होत आहे.
कामगार महामंडळाला मिळेल का आर्थिक निधी.?
"गेल्या काही दिवसांपूर्वी महायुतीच्या सरकारकडून अगदी विधानसभेच्या तोंडावर अल्पशा मतांपोटो स्व.गोपीनाथरावजी मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना व अध्यक्षांची निवड करण्यात आली परंतु ही स्थापना विधानसभा निवडणुकीच्या व आचारसंहितेच्या काही दिवसांपूर्वी केली व नंतर निवडणूका झाल्या त्यामुळे या महामंडळाच्या परिपत्रकाची पाने तशीच बाजूला पडून राहिले, या चालू गळीत हंगामामध्ये आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील व राज्यातील अनेक ऊसतोड मजुरांचे अपघात झाले त्यामध्ये काही मजुरांना स्वतःचा जिव गमवावा लागला आहे,व अध्यक्षच्या म्हणण्यांनुसार या महामंडळाला देऊ केलेला कुठलाही आर्थिक निधी महायुतीच्या काळात दिला नाही. महाआघाडीचे सरकार आले आहे,आता हे सरकार नवीन अध्यक्षांची निवड करून महामंडळास आर्थिक मदत जाहीर करेल की नाही हे पाहण्याची गरज आहे .
